बिहार विधानसभा चुनाव में आदिवासी समाज के लोग भी देंगे AIMIM का साथ, देखिए पूरी रिपोर्ट

People of tribal society will also support AIMIM in Bihar assembly elections, see full report

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टिकट की मांग कर रहे RJD कार्यकर्ताओं पर बत्‍ती बुझाकर लाठीचार्ज, राबड़ी आवास की घटना

Hosted : बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर जल्द ही अधिसूचना जारी होने जा रही है। पार्टी कार्यालयों पर टिकट के दावेदारों की भीड़ लगी रहती है। इस दौरान कभी-कभी असहज स्थित देखने को मिल जाती है। इस कड़ी में पटना में टिकट की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर हंगामा कर रहे RJD के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया है।

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मीडिया रिपोर्ट्स केे मूताबिक बुधवार देर शाम टिकट की मांग कर रहे राजद कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बत्ती बुझाने के बाद लाठियां बरसाईं, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को चोट लगने की बात सामने आ रही है।

बताया जा रहा है कि परसा विधानसभा क्षेत्र से राजद कार्यकर्ता राबड़ी आवास के बाहर पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लाइट बंद कर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक, हंगामा करने वाले राजद के कार्यकर्ता महेश राय के लिए परसा विधानसभा सीट से टिकट की मांग रहे थे।

राबड़ी आवास के बाहर राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम रोज जुट रहा है। हर रोज यहां टिकट के दावेदारों की भी भारी भीड़ होती है। सब की एक आस यही होती है कि किसी भी तरह तेजस्वी यादव से मुलाकात हो जाए। राबड़ी आवास के बाहर लालू-राबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगते रहते है। टिकट के दावेदारों का यह हाई वोल्टेज ड्रामा हर रोज चलता है।

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मोदी सरकार ने बढ़ाई ऐसी मुसीबत, आने वाली कई सरकारें चुकाएंगी कीमत- देखिए रिपोर्ट

Hosted . प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अगुआई सरकार भले ही अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान करती रहती है, लेकिन सवाल है की सच्चाई लोगों तक नहीं पहुँच पाती है, आइये देखिए रिपोर्ट-

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इस सरकार के दौर में एक ऐसी मुसीबत बढ़ गई है जिसकी कीमत आने वाली कई सरकारों को चुकानी पड़ेगी। मोदी सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल पूरा होने के दौरान सरकार की कुल देनदारियां 49 फीसदी बढ़कर 82 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। हाल में सरकारी कर्ज (Government Debt) पर जारी स्टेटस पेपर के 8वें एडिशन से यह बात सामने आई है।

नरेंद्र मोदी की सरकार पर कुल सरकारी कर्ज 82 लाख करोड़ रु सरकारी उधारी पर वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के डाटा में सितंबर, 2018 के आंकड़ों से तुलना की गई है। इसके मुताबिक सितंबर, 2018 तक केंद्र सरकार पर कुल 82.03 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था, जबकि जून, 2014 तक सरकार पर कुल 54.90 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। इस प्रकार मोदी सरकार के दौरान भारत पर मौजूद कुल कर्ज लगभग 28 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है।

यह भी पढ़ें-अमेरिका और ईरान की लड़ाई में मोदी का बड़ा दांव, ऐसे कराई भारत को अरबों की कमाई पब्लिक डेट में सरकारी कर्ज बढ़ा इस अवधि के दौरान पब्लिक डेट में सरकारी कर्ज की हिस्सेदारी 51.7 फीसदी बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 73 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसकी मुख्य वजह आंतरिक कर्ज 54 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 68 लाख करोड़ रुपए होना रही।

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बड़ी खबर: 25 सितंबर को भारत बंद की तैयारी, और 28 सितंबर को…

Hosted : कोरोना के वजह से कई महीने के लॉकडाउन(Lockdown) के बाद वर्तमान में अनलॉक-4.0 चल रहा है। विरोधी पार्टियों का आरोप है की सरकार के गलत रवैये की वजह से देश का आर्थिक व्यवस्था बदहाल हुआ है। दूसरी तरफ कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है। वहीं कुछ संगठनों द्वारा भारत बंद की तैयारी चल रही है।

अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री नंद किशोर शुक्ला ने आरोप लगाया है कि सरकार के द्वारा किसानों की पैदावार लूटने की साजिश हो रही है। इसके खिलाफ 25 सितम्बर को देशव्यापी संघर्ष को भारतबंद का रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बंद के बाद फिर 28 सितम्बर को भगत सिंह के जन्मदिन पर इस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया जाएगा। आरोप लगाया है कि सरकार ये तीनों विधेयक कानून बन जाने पर देश के किसानों और कृषि क्षेत्र को बर्बाद कर देगी। आम उपभोक्ताओं को भी जमाखोरों के हवाले कर देगी।

इससे पहले शनिवार को जन अधिकार पार्टी के संरक्षक व पूर्व सांसद पप्पू यादव ने शनिवार को केंद्र के कृषि विधेयक का जमकर विरोध किया। उन्होंने इसे खेती को अमीरों के हाथों गिरवी रखने वाला क़ानून बताया और इसके खिलाफ 27 सितंबर को बिहार बन्द का एलान किया। श्री यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के इस काले क़ानून के खिलाफ 20 सितंबर को जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सभी जिला मुख्यालयों में प्रधानमंत्री का पुतला दहन करेंगे। अगले दिन यानी 21 को पोल खोल नुक्कड़ सभा होगी और 26 सितंबर को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। उन्होंने किसानों के लिए ऐसा कानून बनाने को कहा ताकि उनका अनाज एमएसपी- न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर न बिके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सरकार किसानों से शत प्रतिशत अनाज खरीदना सुनिश्चित करेगी।

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आज से शुरू हो जाएगा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट(Metro Project), जानिए कहां -कहां बनेंगे मेट्रो स्टेशन

Hosted : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सड़क और पुल निर्माण की 200 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वे पटना मेट्रो रेल (Metro Project) परियोजना का कार्यारंभ भी करेंगे। पहले चरण में 696 करोड़ में दो एजेंसियों को काम मिला है। 553 करोड़ में एनसीसी पांच स्टेशन और डिपो से जोड़ने वाला एलिवेटेड स्ट्रक्चर बना रही तो क्वालिटी बिल्डकॉन 143 करोड़ में डिपो बिल्डिंग, वर्कशॉप और इंस्पेक्शन शेड बनाएगी। 

कुल 30.91 किलोमीटर लंबे पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में राजेंद्र नगर स्टेशन से आईएसबीटी (कॉरिडोर नंबर-2) ट्रैक की लंबाई 14.5 किलोमीटर है। इसमें 8वें से 14वें किलोमीटर के बीच पांच स्टेशन का निर्माण होगा। खेमनीचक दोनों कॉरिडोर का इंटर चेंज स्टेशन बनेगा। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादवजी ने कहा कि कुल 4733 करोड़ की लागत और 1649 किलोमीटर लंबाई वाली इन परियोजनाओं में राज्य के करीब 34 जिलों की योजनाएं शामिल हैं। इसमें पटना की 1031 करोड़ की मीठापुर से महुली एलिवेटेड/एट ग्रेड परियोजना भी शामिल है।

पटना शहर की यातायात व्यवस्था को मजबूत करने वाली कई परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। एनएच-30 से बेउर जेल हसनपुरा चिलबिली गंज पर होते हुए पुनपुन बांध के अंतर्गत एनएच-30 से हसनपुरा व जयप्रकाश नगर तक पथ, कदमकुआं बारी पथ से ठाकुरबाड़ी रोड होते पाटलिपुत्र टाइल्स नाला रोड चौराहा तक नाला व पथ, अशोक

राजपथ से रमना रोड होते भिखना पहाड़ी तक, बाजार समिति चौराहा से रेलवे गुमटी कुम्हरार पथ, कंकड़बाग रोड नंबर 2 से G.D Collage रघुनाथ विद्यालय होते पाटलिपुत्र स्टेडियम से पश्चिम होते हुए रोड नंबर-4 तक, कुम्हरार भागवत मिलन मंदिर से चाणक्य नगर तक, जलालपुर सिटी से आरपीएस इंजीनियरिंग पथ समेत पटना जिला की 14 योजनाओं का निर्माण कब शुरू हो जाएगा। पृथ निर्माण विभाग के पथ प्रमंडलों की 3199 करोड़ (153 पथों-1613 करोड़, 40 पुलों-157 करोड़) और पुल निर्माण निगम की 315 करोड़ (2 पथों-55 करोड़, 4 पुलों-32 करोड़) की परियोजनाएं शिलान्यास के लिए चयनित की गई हैं। मंत्री रविशंकर प्रसाद, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा की उपस्थिति में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे |

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बिहार विधानसभा चुनाव: राजद के लिए खुशखबरी, मिला इस बड़े दल का साथ

Hosted : मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी (एसपी) बिहार के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) को समर्थन देगी। इस बात की जानकारी समाजवादी पार्टी ने सोमवार देर रात अपने ऑफिशियिल ट्विटर हैंडल के जरिये दी है। साथ ही उनकी पार्टी ने कहा है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे।

बिहार विधानसभा के लिए 243 सीटों पर चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि यह चुनाव अक्टूबर वाईए नवम्बर में कराए जा सकते हैं, लेकिन अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग के सामने चुनाव कराना बड़ी चुनौती है।

राष्ट्रिय जनता दल, कांग्रेस और कुछ अन्य दलों का महागठबंधन है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन देना महागठबंधन के लिए एक अच्छा संकेत है।

हालांकि बिहार की राजनीति में अखिलेश यादव की पार्टी सपा का प्रभाव उतना नहीं है। फिर भी समाजवादी पार्टी कुछ न कुछ फायदा जरूर पहुंचा सकती है। महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बातचीत जारी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन मिलना महागठबंधन के लिए भी एक अच्छा संकेत माना जा रहा है

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दशहरा का त्योहार मनेगा या नहीं ,क्या है प्रशासन का फैसला -जानिए सबकुछ

देश : आजादी के बाद 1955 में पहली बार पटना के गांधी मैदान में रावण वध का कार्यक्रम शुरू हुआ ,आजादी से पहले पंजाब से पटना सिटी आए गांधी परिवार के लोगों ने इसकी शुरुआत की बक्शी राम गांधी और राधा कृष्ण मल्होत्रा ने स्थानीय लोगों के सहयोग से रावण वध समारोह की शुरुआत की गई थी. पहले छोटे पैमाने पर समारोह हुआ लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया यह समारोह व्यापक होता गया अब तो दो से तीन लाख लोग रावण वध देखने जुटते हैं.

5 साल पहले रावण वध समारोह के दौरान अचानक भगदड़ मचने से 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी शहर के अलावा आसपास के गांवों से भी लोग गांधी मैदान पहुंचते थे.

इस बार गांधी मैदान में रावण वध समारोह के लिए प्रशासन से अब तक अनुमति नहीं मिली है और कोरोनावायरस में अगर अनुमति नहीं मिली तो 12 साल के बाद रावण बद की परंपरा एक बार फिर से टूट जाएगी इससे पहले 2008 में कोसी बाढ़ के कारण आयोजन को रद्द कर दिया गया था.

इस की ज्यादा संभावना है कि इस बार समारोह के साथ रामलीला भी वर्चुअली किया जाएगा दशहरा कमेटी ट्रस्ट ने जिला प्रशासन और प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र लिखकर आयोजन के संदर्भ में मार्गदर्शन मांगा है कमल ने बताया कि पत्र दिए हुए 10 दिन से अधिक हो गए हैं पर अभी तक जवाब नहीं आया है सोमवार को डीएम और कमिश्नर से मिलने की कोशिश की जाएगी उसके बाद यह पता चलेगा कि इस बार आयोजन होगा या नहीं और अगर होगा तो उसका स्वरूप क्या होगा ,पिछले साल भी पटना में भारी बारिश के कारण कई मोहल्लों में भीषण जल जमाव के कारण समारोह फीका पड़ गया था और लोगों की भीड़ कम जुटी थी.

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चुनाव से पहले बिहार के इस दिग्गज नेता ने बढ़ा दी तेजस्वी की टेंशन, राजद की बढ़ सकती हैं मुश्किलें…

बिहार : दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) 2015 के विधानसभा चुनाव (Assembly elections) की तर्ज पर सीट बट्बारे (Seat sharing) का मसला हल करना चाहता है जो भाकपा माले (CPI Male) को मंजूर नहीं है.भाकपा माले के महासचिव ने कहा कि सीट बट्बारा 2020 लोकसभा चुनाव की तर्ज पर होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लेगी. दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हमारी बस यही मांग है कि लोकसभा चुनाव में हुए तालमेल को आधार माना जाए, तो हमें भी गठबंधन में रहना मंजूर होगा.

वरना, हम भी अकेले चुनाव लड़ेंगे. जहां तक वामदलों के आपसी सहयोग की बात है, हम तीनों साथ में चुनाव लड़ेंगे. दीपांकर भट्टाचार्य की मेहनत का नतीजा बिहार पिछले विधानसभा चुनावों में देख चुका है. पिछले चुनाव में लेफ्ट पार्टियों ने एक गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ा था. फिर भी जहां सीपीआई और सीपीआईएम का खाता नहीं खुला वहीं सीपीआई (एमएल) ने तीन सीटें अपने नाम कर ली थीं. माना जाता है कि लेफ्ट पार्टियों को एक करने के पीछे भी दीपांकर भट्टाचार्य ने काफी मेहनत की थी.

बता दें कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनावों में सीपीआई (एमएल) और सीपीआई ने 98 सीटों पर चुनाव लड़ा था जबकि सीपीएम ने 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. दीपांकर की मेहनत ही थी कि जब चुनाव परिणाम आए तो सीपीआई (एमएल) बिहार में सबसे बड़ी वामपंथी पार्टी के तौर पर उभरी जिसे 1.5% वोट शेयर हासिल हुए थे. सीपीआई (एमएल) ने बलरामपुर, दरौली और तरारी सीट पर अपनी जीत दर्ज कराई थी.

महागठबंधन में शामिल दल अब भी दावा कर रहे हैं कि सबकुछ ठीक हो जाएगा.राजद और कांग्रेस जहां सबकुछ जल्द ठीक हो जाने का दावा कर रही है वहीं, जेडीयू ने कहा है कि लालू प्रसाद अपने सहयोगियों को लेकर कभी इमानदार नहीं रहे. अंतिम समय मे सीट बंटवारा करते हैं और मनमुताबिक सीट देते हैं.

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बड़ी खबर: 27 सितंबर को होगा बिहार बंद ! 20 और 21 सितंबर के लिए भी बड़ा ऐलान…

बिहार : जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व सांसद पप्पू यादव ने शनिवार को केंद्र सरकार के कृषि विधेयक का जमकर विरोध किया। साथ ही उन्होंने इसे खेती को अमीरों के हाथों गिरवी रखने वाला क़ानून बताया और इसके खिलाफ 27 सितंबर को बिहार बन्द का एलान किया। श्री यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के इस काले क़ानून के खिलाफ 20 सितंबर को जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सभी जिला मुख्यालयों में प्रधानमंत्री का पुतला दहन करेंगे। अगले दिन यानी 21 को पोल खोल नुक्कड़ सभा होगी और 26 सितंबर को मशाल जुलूस निकाला जाएगा।

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उन्होंने किसानों के लिए ऐसा कानून बनाने को कहा ताकि उनका अनाज एमएसपी- न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर न बिके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सरकार किसानों से शत प्रतिशत अनाज खरीदना सुनिश्चित करेगी।

पप्पू यादव ने यादव ने प्रधानमंत्री पर सीधा आरोप लगाया कि इस काले कानून से वे अपने 10-12 चहेतों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। इस कानून की वजह से किसान अपनी ही ज़मीन पर महज़ मज़दूर होकर रह जाएगा। श्री यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि वे तरक़्क़ी की बात करते हैं जबकि आये दिन नवनिर्मित पूल ढह जा रहे। उन्होंने चुनौती दी कि मुख्यमंत्री ‘नीति आयोग’ की रिपोर्ट में बिहार की खराब रैंकिंग का जवाब दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों किसान विरोधी है . इन्हें किसानों कि नहीं पूंजीपतियों कि चिंता है. जन अधिकार पार्टी इस काले कानून का पुरजोर विरोध करती है.

पप्पू यादव ने कहा की देश में 85 प्रतिशत किसान हैं। इस कृषि विधेयक से ऐसे किसानों को सबसे अधिक परेशानी होगी। इससे भंडारण में मज़बूत लोगों को जमाखोरी और कालाबाज़ारी का मौका मिलेगा। इसलिए इस किसान विरोधी सरकार से देश को बचाना ‘जाप’ की प्राथमिकता है। किसानों की बेहतरी के लिए उहोने अनुमंडल स्तर पर बाजार समिति को पुनर्जीवित करने का भी वादा किया . मौके पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अख़लाक़ अहमद , ,राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एजाज अहमद, प्रधान महासचिव राजेश रंजन पप्पू ,कार्यकारी अध्यक्ष राधवेन्द्र सिंह कुशवाहा, , प्रदेश उपाध्यक्ष अवधेश लालू मौजूद थे. इस दौरान हेमा श्रीवास्तवा ,निकहत सुल्ताना ,अतिकुर्र रहमान सहित कई लोंगों ने जाप कि सदस्यता ग्रहण कि .

Bihar: Jan Adhikar Party President and former MP Pappu Yadav on Saturday strongly opposed the Central Government's Agriculture Bill. At the same time, he called it farming as a mortgaging law in the hands of the rich and announced the closure of Bihar on 27 September. Mr. Yadav said that on September 20, the Jan Adhikar Party workers will burn effigy of the Prime Minister in all the district headquarters against this black law of the Central Government. On the next day i.e. on 21, there will be a pole open street corner and on 26 September a torch procession will be taken out.

He asked farmers to enact such a law so that their grain does not sell below the MSP-MSP. He assured that if his government is formed then the government will ensure to purchase 100 percent grain from farmers.

Pappu Yadav directly accused the Prime Minister that with this black law he wants to benefit his 10-12 followers. Because of this law, the farmer will remain a laborer on his own land. Taking a dig at Chief Minister Nitish Kumar, Mr. Yadav asked that he talk about progress while the newly constructed pool collapsed. He challenged the Chief Minister to respond to Bihar's poor ranking in the NITI Aayog report. Both Chief Minister Nitish Kumar and Narendra Modi are anti-farmer. They are worried about the capitalists and not the farmers. The Jan Adhikar Party strongly opposes this black law.

Pappu Yadav said that there are 85 percent farmers in the country. Such farmers will be the most troubled by this agricultural bill. This will give strong people in storage a chance of hoarding and black marketing. Therefore, 'Jap' is the priority to save the country from this anti-farmer government. He also promised to revive the Market Committee at the subdivision level for the betterment of farmers. National Executive President Akhlaq Ahmad, National Principal General Secretary Ejaz Ahmed, Principal General Secretary Rajesh Ranjan Pappu, Executive President Radhavendra Singh Kushwaha, State Vice President Awadhesh Lalu were present on the occasion. During this time, many people including Hema Srivastava, Nikhat Sultana, Atikurr Rahman took membership of Japa.

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गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए 6 खतरनाक App, चेक कीजिये कहीं आपके फोन में तो नहीं- Google Play Store

गूगल (Google) ने एक बार फिर से अपने Play Store में मौजूद 6 खतरनाक ऐप्स को डिलीट कर दिया है, इसे अगर किसी ने भी अपने स्मार्टफोन फोन में डाउनलोड कर रखा है तो फिर ये काफी बड़ा खतरा साबित हो सकता था. जानकारी के अनुसार, इन ऐप्स को करीब 2 लाख से अधिक लोगों ने अपने फोन में डाउनलोड कर रखा था. अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस ऐप्स को डाउनलोड कर रखा है, तो फिर उनको अपने फोन से तुरंत अनइंस्टॉल करके डिलीट कर देना चाहिए.

इन ऐप्स को हटाया साइबर सिक्यॉरिटी फर्म Pradeo की रिपोर्ट के मुताबिक, इन छह ऐप्स में कनवीनियन्ट स्कैनर 2 (Convimemt Scanner 2), सेफ्टी ऐपलॉक (Safety Applock), पुश मेसेज- टेक्सटिंग एंड एसएमएस (Push Message- Texting and SMS), इमोजी वॉलपेपर (Emogy Wallpaper), सैपरेट डॉक स्कैनर (Seperate Doc Scanner) और फिंगरटिप गेमबॉक्स (Fingertip Gamebox) शामिल हैं, जो जोकर मैलवेयर से संक्रमित थे.

बिना जानकारी के ही यूजर होते हैं सब्सक्राइब जोकर मैलवेयर डिवाइस में आ जाने के बाद यूजर्स को प्रीमियम सर्विस के लिए बिना जानकारी के ही सब्सक्राइब कर देते हैं. बता दें कि 2017 से गूगल ने प्ले स्टोर से ऐसे 1700 ऐप्स हटाए हैं जो जोकर मैलवेयर से संक्रमित थे.

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